भूख के खिलाफ अधूरी लड़ाई – डॉ संतोष कुमार महापात्र, कटक

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भूख के खिलाफ अधूरी लड़ाई
डॉ. संतोष कुमार महापात्र
14 अक्टूबर को “खाद्य सुरक्षा के बिना कोई सुरक्षा नहीं” (No Security Without Food Security) विषयवस्तु के साथ जारी वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index—GHI) 2026 ने एक बार फिर मानवता के सामने मौजूद एक गंभीर और दीर्घकालिक चुनौती—भूख और कुपोषण—की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह स्थिति आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के बावजूद बनी हुई है। विज्ञान, कृषि, चिकित्सा और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया ने उल्लेखनीय प्रगति की है। फिर भी लाखों लोग आज भी पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट, आर्थिक अस्थिरता, गरीबी और बढ़ती असमानता लगातार खाद्य सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं।
वेल्थुंगरहिल्फे (Welthungerhilfe), रुहर विश्वविद्यालय बोखुम के अंतरराष्ट्रीय शांति एवं संघर्ष कानून संस्थान (IFHV) तथा स्विट्जरलैंड के संगठन हेल्वेटास (Helvetas) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित इस रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा को किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया गया है। इसका कारण यह है कि संघर्ष केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि संघर्ष क्षेत्रों से दूर रहने वाले लोगों की आजीविका और खाद्य व्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक का औसत स्कोर 18.1 होने के कारण दुनिया में भूख का समग्र स्तर मध्यम श्रेणी में है। लेकिन यह औसत विभिन्न देशों के कमजोर और वंचित समुदायों द्वारा झेली जा रही गंभीर खाद्य कमी की वास्तविकता को छिपा देता है। संयुक्त राष्ट्र की State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2026 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया के लगभग 64.5 करोड़ लोग, अर्थात् वैश्विक जनसंख्या के 7.8 प्रतिशत लोग, भूख से पीड़ित थे। वर्ष 2018 के बाद से 32 देशों में भूख का स्तर बढ़ा है। इसके प्रमुख कारण परस्पर जुड़े संघर्ष, जलवायु संबंधी संकट और आर्थिक संकट हैं।
भारत का प्रदर्शन विशेष रूप से चिंताजनक है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, प्रमुख कृषि उत्पादक और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र होने के बावजूद भारत आज भी गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक 2026 में 122 देशों में भारत 100वें स्थान पर है। उसका स्कोर 24.1 है, जिसके कारण वह ‘गंभीर’ (Serious) भूख की श्रेणी में आता है। वैश्विक भूख सूचकांक के पैमाने पर शून्य का अर्थ है भूख का अभाव, जबकि 100 भूख की सबसे भयावह स्थिति को दर्शाता है। वर्ष 2025 में भारत 25.8 के स्कोर के साथ 102वें स्थान पर था। इससे 2026 में कुछ सुधार का संकेत मिलता है। हालांकि, वर्ष 2014 में 76 देशों में 55वें स्थान की तुलना में भारत की सापेक्ष स्थिति में गिरावट दिखाई देती है। फिर भी ऐसी तुलना करते समय सावधानी आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न वर्षों में सूचकांक की पद्धति और उसमें शामिल देशों की संख्या में बदलाव हुआ है। इसके बावजूद आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भूख कम करने में कुछ प्रगति के बावजूद पोषण संबंधी वंचना आज भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।
वैश्विक भूख सूचकांक चार संकेतकों के आधार पर भूख का आकलन करता है। ये हैं—अल्पपोषण अथवा पर्याप्त खाद्य ऊर्जा का अभाव, बच्चों की उम्र के अनुपात में कम लंबाई (Stunting), लंबाई के अनुपात में कम वजन (Wasting) तथा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। ये संकेतक खाद्य अभाव के विभिन्न पहलुओं और उसके परिणामों को, विशेषकर बच्चों के संदर्भ में, सामने लाते हैं।
अल्पपोषण का अर्थ है शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कैलोरी अथवा खाद्य ऊर्जा नहीं मिलना। उम्र के अनुपात में कम लंबाई अर्थात् स्टंटिंग सामान्यतः दीर्घकालिक कुपोषण और शारीरिक विकास में बाधा से जुड़ी होती है। दूसरी ओर, लंबाई के अनुपात में कम वजन अर्थात् वेस्टिंग तीव्र कुपोषण का संकेत है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ये केवल सांख्यिकीय परिभाषाएं नहीं हैं। ये उन बच्चों की पीड़ा को प्रतिबिंबित करती हैं जिनका शारीरिक विकास बाधित होता है, सीखने की क्षमता कम हो सकती है, जो बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और जिन्हें जीवन में उपलब्ध अवसरों से वंचित होने का खतरा रहता है।
वर्ष 2026 के अनुमानों के अनुसार, भारत की 9.8 प्रतिशत जनसंख्या, अर्थात् लगभग 14.25 करोड़ लोग, अल्पपोषण के शिकार हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 29.3 प्रतिशत स्टंटिंग और 19 प्रतिशत वेस्टिंग से पीड़ित हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2.7 प्रतिशत है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि पोषण संबंधी वंचना आज भी एक गंभीर सार्वजनिक नीतिगत चुनौती बनी हुई है। बच्चों के विकास के महत्वपूर्ण चरणों में इसका प्रभाव विशेष रूप से भयावह हो सकता है।
पड़ोसी देशों से तुलना करने पर भारत की स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का भूख सूचकांक स्कोर भारत से कम है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति भारत से खराब है। इस तुलना से स्पष्ट होता है कि किसी अर्थव्यवस्था का आकार, भू-राजनीतिक प्रभाव और जीडीपी की वृद्धि अपने आप बेहतर पोषण संबंधी परिणामों की गारंटी नहीं देते। इससे एक असहज लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल उठता है—तेज आर्थिक विकास के बावजूद सभी के लिए पर्याप्त पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं हो पाई है?
भूख केवल भोजन की कमी नहीं है; यह मानव विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों और सुविधाओं के अभाव को भी दर्शाती है। किसी बच्चे को पर्याप्त कैलोरी मिलने के बावजूद प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थों की कमी के कारण कुपोषण हो सकता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा को केवल भोजन की उपलब्धता तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें भोजन का पोषण मूल्य, उसकी वहनीयता, सुलभता और सुरक्षा भी शामिल होनी चाहिए।
भारत के आर्थिक विकास ने उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है। लेकिन देश में भूख की निरंतर मौजूदगी यह दर्शाती है कि केवल आर्थिक विकास से सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हो सकता। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) आर्थिक उत्पादन का माप करता है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि आय, संपत्ति और अवसरों का वितरण किस प्रकार हुआ है अथवा परिवार पौष्टिक भोजन खरीदने में सक्षम हैं या नहीं। जहां आर्थिक विकास का लाभ पूंजी और उत्पादक परिसंपत्तियों के मालिकों को अधिक मिल रहा है, वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कृषि मजदूर, छोटे किसान और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अनिश्चित रोजगार, कम मजदूरी और बढ़ती जीवन-यापन लागत से जूझ रहे हैं।
यह केवल जीडीपी के आधार पर विकास को मापने की सीमाओं को उजागर करता है। जब आय का वितरण असमान रहता है और आवश्यक संसाधनों तथा सुविधाओं तक सभी की समान पहुंच नहीं होती, तब आर्थिक विस्तार के साथ-साथ गरीबी और वंचना भी बनी रह सकती है। भूख का गरीबी, असमानता और क्रय शक्ति की कमी से गहरा संबंध है। बाजार में भोजन उपलब्ध होने के बावजूद कम आय वाले परिवार संतुलित आहार खरीदने में असमर्थ हो सकते हैं। विशेषकर जब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं, तब उन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और अन्य बुनियादी जरूरतों की तुलना में भोजन को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।
भूख से मुकाबला करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें पोषण संबंधी कल्याण, सामाजिक न्याय और मानव विकास को आर्थिक नीति के केंद्र में रखा जाए। प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उचित मजदूरी, सुरक्षित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सस्ती बुनियादी सेवाओं को केवल कल्याणकारी खर्च के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये मानवीय क्षमताओं और दीर्घकालिक उत्पादकता में निवेश हैं। पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का अधिकार केवल बाजार आधारित आय की अनिश्चितताओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
वैश्विक भूख सूचकांक 2026 दर्शाता है कि वर्ष 2000 के बाद से भारत ने भूख कम करने में कुछ प्रगति अवश्य की है, लेकिन गंभीर पोषण संबंधी वंचना अब भी बनी हुई है। आर्थिक विकास को बेहतर पोषण संबंधी परिणामों में बदलने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। कृषि क्षेत्र में निवेश से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही खाद्य भंडारण सुविधाओं में सुधार, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी तथा कृषि उत्पादन को विविधीकरण और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाने के उपाय किए जाने चाहिए। रोजगार सृजन, न्यायसंगत मजदूरी और अधिक मजबूत सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ानी होगी।
पोषण कार्यक्रमों का मूल्यांकन केवल खर्च की गई राशि अथवा वितरित किए गए भोजन की मात्रा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय उनका वास्तविक प्रभाव आहार की विविधता, बच्चों के शारीरिक विकास और मातृ स्वास्थ्य पर कितना पड़ा है, इसके आधार पर उनकी प्रभावशीलता का आकलन किया जाना चाहिए।
भूख के खिलाफ लड़ाई अभी भी अधूरी है। इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। इसका कारण यह है कि कुपोषण विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारकों से परस्पर जुड़ा हुआ है। विश्वसनीय आंकड़े, स्वतंत्र मूल्यांकन और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था कमियों और खामियों की पहचान करने के साथ-साथ सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
जिस देश में बच्चे उम्र के अनुपात में कम लंबाई के शिकार हों, परिवार पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हों और कमजोर समुदाय लगातार पोषण संबंधी असुरक्षा में जी रहे हों, वह देश कभी भी समावेशी विकास हासिल नहीं कर सकता। जब कुपोषण भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उत्पादक क्षमताओं को कमजोर करता है, तब जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) प्राप्त करने की देश की संभावनाएं भी कमजोर हो जाती हैं।
इसलिए भारत के विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा के साथ भूख समाप्त करने, असमानता कम करने और सभी के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। केवल तेज आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है। इसके लाभों का न्यायसंगत वितरण, मजबूत सार्वजनिक सेवाएं, पर्याप्त रोजगार के अवसर और जवाबदेह प्रशासन भी उतने ही आवश्यक हैं।
भूख के खिलाफ लड़ाई की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि कोई देश कितनी संपत्ति का सृजन करता है, बल्कि इससे भी अधिक इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने प्रत्येक नागरिक के लिए भूख और कुपोषण से मुक्त स्वस्थ एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने में कितना सक्षम है।