“डिजिटल अरेस्ट” घोटालों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के स्वतःRBI CBI NIA और दिल्ली पुलिस तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी शामिल होंगे।