उत्तर प्रदेश के इस वित्तीय वर्ष के बजट की प्रमुख बातें और बिंदु
● सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया
● प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,09,844 रुपए
● रोजगार और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर
● 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया
● बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत
● 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित
● 10 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना
● कृषि उत्पादन में यूपी देश में नंबर वन
● प्रदेश में तेजी से निवेश बढ़ रहा है
● 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित
● 44,747 करोड़ रुपए का निर्यात
● स्टार्टअप योजना में यूपी शीर्ष स्थान पर
● 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट
● आयुष योजनाओं के लिए 27 हजार करोड़
● आयुष्मान भारत योजना के लिए 2868 करोड़
● माटी कला के लिए 13 करोड़ रुपए
● गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि
● एआई योजना के लिए 225 करोड़
● फ्लाईओवर निर्माण के लिए 1500 करोड़
● सड़क निर्माण के लिए 34 हजार करोड़
● सड़क चौड़ीकरण के लिए 3700 करोड़
● एमएसएमई सेक्टर के लिए 3822 करोड़
● सिंचाई परियोजनाओं के लिए 18 हजार करोड़
● आवास व शहरी विकास के लिए 7 हजार करोड़
● ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़
● जेवर एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़
● जेवर एयरपोर्ट पर 5 नए रनवे बनाए जाएंगे
● नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 2100 करोड़
● धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़
● अयोध्या विकास कार्यों के लिए 100 करोड़
● नए शहरों के विकास के लिए 3500 करोड़
● ग्रामीण विकास के लिए 2400 करोड़
● पंचायतों के लिए 32 हजार करोड़
● ओपन जिम निर्माण के लिए 130 करोड़
● पंचायत भवनों के लिए 100 करोड़
● नलकूपों के लिए 2400 करोड़
● एग्री एक्सपोर्ट के लिए 245 करोड़
● फूड प्रोसेसिंग के लिए 300 करोड़
● चिकित्सा शिक्षा के लिए 14 हजार करोड़
● कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़
● डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़
● पीएम संपदा योजना के लिए 150 करोड़
● कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़
● पशु चिकित्सालयों के लिए 125 करोड़
● 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1023 करोड़
● उच्च शिक्षा के लिए 6591 करोड़
● चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 37,956 करोड़
● माध्यमिक शिक्षा के लिए 22 हजार करोड़
● फ्री स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़
● अग्निशमन केंद्रों के लिए 200 करोड़
● बेसिक शिक्षा के लिए 77 हजार करोड़
● पुलिस आवासीय भवनों के लिए 1243 करोड़
● महिला एवं बाल विकास के लिए 18,620 करोड़
● मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए 1000 करोड़
● अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए 500 करोड़
● एफडीआई प्रोत्साहन के लिए 1000 करोड़
● मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़
● अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2058 करोड़
● औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़
● उद्यान विभाग योजनाओं के लिए 2832 करोड़
● हथकरघा वस्त्र उद्योग के लिए 5041 करोड़
● पावरलूम बुनकरों के लिए 4423 करोड़
● बजट का लक्ष्य प्रदेश को निवेश और रोजगार का हब बनाना
● इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर मुख्य फोकस
● किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन
● प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में ले जाने का रोडमैप
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