Reserve Bank of India has categorised Kerala as one of the five highly stressed states requiring urgent corrective measures.
The Centre’s permission is required by all states to borrow from any source. This permission is granted keeping in mind the country’s macroeconomic stability and a borrowing limit is set for the state seeking permission under Article 293(4). This is done based on the Finance Commission’s recommendations.
भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल को उन पांच अत्यधिक तनावग्रस्त राज्यों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया है, जिन्हें तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है।
सभी राज्यों को किसी भी स्रोत से उधार लेने के लिए केंद्र की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह अनुमति देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए दी गई है और अनुच्छेद 293(4) के तहत अनुमति मांगने वाले राज्य के लिए उधार लेने की सीमा निर्धारित की गई है। यह वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।